ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮੋਹਾਲੀ (ਐੱਮ ਕੇ ਸ਼ਾਇਨਾ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। “ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੀ.ਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ, ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਵਰਬੀਓ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 93 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਸਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 153 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਕਿਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਲੀਚੀ, ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕਿੰਨੂ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਆਲੂ-ਟਮਾਟਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਅਦਰਕ, ਦਾਲਾਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਤਕਨੀਕ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ 49,907 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 71,304 ਘਟਨਾਵਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 49,907 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
