ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ (ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਿਤ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਆਖਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਲੀ ਕਾਸੀਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਦੇਣ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
