ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ‘ਮਹਾਂਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
