‘ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਰਾਜਪਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ’ (Supreme Court)
ਕਿਹਾ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੈ ਰਾਜਪਾਲ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਪਰ ਉਹ ਬਿਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
