ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ। (Kashmir)
ਕਿ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜੀ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸਿੱਕਿਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ 1975 ’ਚ, ਅਰੁਣਾਚਲ 1987 ’ਚ, ਮਣੀਪੁਰ 1949, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ 1963, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 1963 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। (Kashmir)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਨਗਦੀ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲੁੱਟੇ
ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਅਤੇ ਏਕਾਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Kashmir)
