ਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਆਂਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਪੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। (Assembly Elections 2023)
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਕਸਦ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਹੈ ਓਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (Assembly Elections 2023)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫਰਤ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਧੜਾਧੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Assembly Elections 2023)
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕਣ। (Assembly Elections 2023)
