ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੌਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਜ਼ੀਰਾ, (ਸਤਪਾਲ ਥਿੰਦ)। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ : ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
