ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਕ) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 153 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Intolerance Vs Expression) ਅਤੇ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਦੋ ਮੌਤਾਂ
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਕ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਰੋਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ
ਕਿ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 124 (ਕ) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮੱੁਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਈ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਲੋਟ ਦੇ ਜੋਨ 5 ਦੀ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਆਈ ਅੱਗੇ
ਕਿ ਮੰਨੋ ਇਹ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲ਼ਜਮ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 239 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 93 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਿੱਤ ਸਵਾਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਪਹੁਦਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਹੈ ਜਿੱੱਥੇ ਆਲੋਚਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ ਹਰੇਕ ਟਵੀਟ, ਹਾਸ, ਵਿਅੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਨਵ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਬੇਅਰਥ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰੁਲਸਕੋਨੀ ਹਨ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 (ਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 (ਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਧਾਰਾ 19 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟਰਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 124 (ਕ) ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
