ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਣਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਫੜ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਦਮੀ ’ਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਡੋਭਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੋਭਾਲ ਟਰੇਨੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੇਨੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ
ਸਾਬਕਾ ਆਈਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੋਭਾਲ ਇੱਕ ਪੜੇ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਆਈਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ‘ਸੁਸਾਇਟੀ- ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਨਾਲਸਿਸ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮੂਦਾਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੁਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲੋਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਡੋਭਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੀ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਅਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰੂੁਪ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੁੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਿਪਕੋ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤਾਤਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵੀ ਡੇਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ਼ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਫੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਲਾਭ, ਧਮਕੀ ਆਦਿ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸਾਮੂਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਮ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਡੋਭਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
