ਦਲਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਸਰਕਾਰ,ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ
ਦ ਲਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਕਪੁਰਪੁਰ, ਇਗਰੀ ਅਤੇ ਰੂਪੜੀ ਦੇ 180 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੇਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਨੀਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਰੰਗੜਊਪੁਣੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ
ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ‘ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਸਣ ਲਈ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਸਰਕਾਰ,ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ
ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮਰੀ ਗਊ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹ ੋਕੇ 50 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ
ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੂਹ-ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ
ਦਲਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਸਰਕਾਰ,ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ
ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਰੋਜਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਯਤਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਸਰਕਾਰ,ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅਖੌਤੀ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਦਲਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੜਕਾਊ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਲਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਸਰਕਾਰ,ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਿਆ ਜਦਕਿ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਨ 2014 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 44.8 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ ਸੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਮੰਗਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਨ 2012 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 93 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅੱਜ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ‘ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੁਬਲੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਸਰਕਾਰ,ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੱਦਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਧਰਮ ਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਚੱਕ ਬਖ਼ਤੂ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋ.94641-72783
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
