MLA Punjab Property Tax: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਐਕਟ
- ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਐ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਕਟ ਦਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ | MLA Punjab Property Tax
- ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
MLA Punjab Property Tax: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ’ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। Punjab News
Read Also : ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ।
MLA Punjab Property Tax
ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣਾ ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਐ ਆਦੇਸ਼
ਕੌਮੀ ਸੂਚਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਹਾਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਟ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
