ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਅੰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਹ 8 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੁ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਰੁਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਅ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾਈ ਹੈ
ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਬੀਜਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
