ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਢਿਲਾਈ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਯਕੀਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਆਜ਼ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਸਸਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ੈਲਰ ਸਨਅਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਥਾਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
