ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁ-ਮੁਕਾਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁ-ਮੁਕਾਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਪੇਨਹੈਗਨ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਆਇਸਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਆਰਕਟਿਕ ਰਿਸਰਚ ਜਿਵੇਂ ਦੋਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅਪਰੈਲ 2018 ’ਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਜੀ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ’’

ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐਨਐਸਸੀ) ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਇਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਰਵੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੋਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ l

ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਆਉਣਾ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਯੂਐਨਓ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l

ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ਼ਡੀਆਈ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਇਸਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਗਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਤਹਿਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ l

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰੀ ਯੁੂਰਪ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜੇ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਡਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਬਹੁ-ਮੁਕਾਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੀ ਹੈ l

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ