ਰਾਹਤ : ਕਤਰ ’ਚ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ | Qatar
ਕਤਰ ’ਚ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਤਰ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਦਮੇ ’ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੀ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। (Qatar)
ਇਸ ’ਚ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਨਵਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ, ਕਮਾਂਡਰ ਅਮਿਤ ਨਾਗਪਾਲ, ਕਮਾਂਡਰ ਪ੍ਰਨੇਂਦੂ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਗੁਨਾਕਰ ਪਾਕਲਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀ ਰਾਗੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਲ ਦਹਿਰਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸੇਜ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਤਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਣਡੁੱਬੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂੁਚਨਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਮਿੱਤਰ-ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਤਰ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਤਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਸਨ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਅਤੇ 8 ਭਾਰਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦਰਮਿਆਨ 2015 ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। (Qatar)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਦੀ ਦੁਬਈ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਾਪ-28 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। (Qatar)
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਗੁਪਤ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਕੋਚ ਵਰਤਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਦੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਤਰ ’ਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾਜੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨੁਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਵਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਨੁਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਤਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ 2022 ’ਚ ਕਤਰ ’ਚ ਹੋਏ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਪੂਰਨ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। (Qatar)
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਕਤਰ ’ਚ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਜੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। (Qatar)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਲ ਦਹਿਰਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕੰਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸੇਜ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ’ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਖਰ ਨਿਆਂਇਕ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਬਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਰਹੇ। (Qatar)
