ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਯੋਹੇਈ ਸਾਸਾਕਾਵਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਗੁੱਟਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ 1600 ਕਿ.ਮੀ. ਹੱਦ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੰਕਟ।
ਭਾਰਤ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲਾਭ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ । ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਅਜਿਹੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹਨ?
ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ । ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਯਾਮੀਨ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦਮਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਮੋ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਮੀਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ । ਮਾਲਦੀਵ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਫੌਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੱਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ ਸਮੱਰਥਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਕੇਪੀਐਸ ਓਲੀ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਪਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਧੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ।
ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦਿਆਂ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । ਨੇਪਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸਥਿਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਰੂਚੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ । ਚੀਨ 73 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਆਉਕਪਿਊ ਪੱਤਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੀਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕਾਛਿਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਿਨੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨਪੱਖੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਨ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦਾ ਵੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਓਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
