ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਪੇ-ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਨਮੁਖ ਪੂਰੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਢੇ 8-9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1970 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1991-92, 2000-01 ਤੇ 2008-09 ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 1991-92 ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਸਨਮੁਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਹੋ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਦਰਅਸਲ ਸੰਨ 2008-09 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਓਹੜਾਂ-ਪੋਹੜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1988 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਂਜ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 469 ਵਾਰ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜੀ ਗਈ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਅਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਠੋਕੀ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਮਰੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ‘ਨਾਫਟਾ’ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਠੋਕ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 36ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਟਕਾਅ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਹਨਸਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅੰਦਰ ਅਮੈਜੋਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਮੰਦ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ 1081 ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ 1.09 ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ, ਅਮਲ ਸਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 431 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 500 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 310 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 224 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 426 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗਤੀ ਫੜਨ ਵਿਚ ਅਜੇ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਐਸੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਣ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
