India UN Security Council: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ) ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ (ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਸ਼ਕਤੀ) ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjabi University: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹਨ:
ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ | India UN Security Council
ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਡਰ:
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੀ5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਥਾਈ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ।
ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ:
ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸਨ? ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ: ਯੂਐੱਨਅੱੈਸਸੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (ਲਗਭਗ 128 ਮੈਂਬਰ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਸ਼ਕ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: | India UN Security Council
ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਟੋ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ:
ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਜੀਡੀਪੀ, ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖੇਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਅਵਾ:
ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਫੌਜੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ, ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਵੀਟੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀ: | India UN Security Council
ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:
ਭਾਰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਮਾਣ:
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਬੰਧ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ:
ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੀ 5 ਮੈਂਬਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ) ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਡਰ:
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ:
ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ:
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ, ਯੁੱਧ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ:
ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ, ਜੋ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।
ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋ.92262-29318
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ
