ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ Pensioner ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਟੈਕਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ (Pensioner) ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਮਲਾ-5 ਸਾਖ਼ਾ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਟੈਕਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਭੜਕ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਕਹਿਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਲਾਨਾ 2400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
