ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਆਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ | Manohar’s Plan
- ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 1050 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ | Manohar’s Plan
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਪਏਗਾ। (Manohar’s Plan)
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 1050 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਪ ਢੰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 502 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਢੰਡ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 548 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਢੰਡ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
