ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ (Democracy) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ | Democracy
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ, ਮੰਥਨ, ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੱਲੜੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।
ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ-ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਅਸਲ ’ਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਧਰਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ੳੱੁਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
