ਰਿਟਰਨ, ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ | GST Council
- 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਪਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਰੋਤ ਟੈਕਸ (ਟੀਡੀਐੱਸ) ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅੱਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 26ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ (ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ) 3ਬੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ 1 ਭਰਨ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ | GST Council
ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
