ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ Ghaggar River ਨੂੰ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੌੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ (Ghaggar River) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2-2 ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਖ਼ਰਚ, ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ | Ghaggar River
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਹਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ਮੁੜ 10 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁੁੂਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 17.55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਣੇ ਅਨੁਸਾਰ 865.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੜ੍ਹ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
