ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
- ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਧਰਨੇ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧਰਨਾ) ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਹਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿੱਤ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਕਥਿੱਤ’ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੁਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
..){kind=link}