ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਦੋਂ ਤੱਕ?

Elected Governments

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਵੰਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਝੇ ਧਾਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਵਾਂਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾੱਮਨ ਹੈl

ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਤਿੰਨ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ੳੱੁਭਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਰਲ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆl

ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਸਾਣ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣ ਗਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨl

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ੀਬ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀl

ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜਵਾਹਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋ੍ਰਪਦੀ ਮੁੁਰਮੂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐਨ. ਰਵੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਟੀ. ਸੰੁਦਰਰਾਜਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਨl

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੌਜੂੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨl

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੰੁਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ? ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈl

ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਜਾਵਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਸਵਾਲ ੳੱੁਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ‘ਆਦਮੀ’ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਖਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ?

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here