ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜੁਆਬ
PSPCL Legal Case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : VK Janjua Corruption Case: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 50 ਏਕੜ ਦੀ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 2582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। PSPCL Legal Case
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ।
ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। PSPCL Legal Case
