Punjab Teacher News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ’ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। Punjab Teacher News
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tree Maintenance: ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1,375 ਐਸਐਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ | Punjab Teacher News
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸਐਸਏ ਅਧਿਆਪਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਠੇਕੇ ’ਤੇ’ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ 1,130 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ | Punjab Teacher News
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਸਐਸਏ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।
