ਕਿਹਾ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ) ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਾ 14, 15, 21 ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਤਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਅਕੀਲ ਜਮੀਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਇਮ ਦਹੇਜ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਪੀ. ਕੇਸ਼ਰਵਾਨੀ ਨੇ ਅਕੀਲ ਜਮੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਦਾਰੂਲ ਇਫਤਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਫਤਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
