ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਮਨਮਾਨੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ (Sunder Sham Arora) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁਲਜਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਜਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ-9 ਸਥਿੱਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪਲਾਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | Sunder Sham Arora
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ 2 ਵੱਖਰੇ ਪੰਨੇ | Sunder Sham Arora
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ | Sunder Sham Arora
1987 ਦੀ ਡੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1,21,000 ਵਰਗ ਗਜ ਲਈ 51,25,000 ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ-ਆਰਡਰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,23,42,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
