ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੇ ਫਟਕਾਰ | Supreme Court
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Supreme Court: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jammu and Kashmir: ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। Supreme Court
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ | Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਈਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ 12 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
