Haryana Development News: ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ- ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Karnataka Sleeper Bus Fire: ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ’ਚ ਅੱਗ, ਕਈ ਸੜੇ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲਗਾਅ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 24 ਦਸੰਬਰ, 1987 ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ: ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪਧਾਰੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ- ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ—ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ- ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹਨ।
ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਹੁਣ ਤੱਕ 50,000 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ); ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੰਤਰ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪਹਿਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 100 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਯਤਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ, ਅਟੈਸਟਿਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਮਿੱਤਵ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਦਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਧਾਰਨ ਸਮੱਰਪਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਪੂਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। Haryana Development News
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ
