Haryana Lal Dora Jameen : ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਘਰ ਪਲਾਟ ਡੋਰਾ ਮੁਫ਼ਤ
- 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਲ-ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ‘ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। (Haryana Lal Dora Jameen)
ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਲਾ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ (Haryana Lal Dora Jameen)
ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6260 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡ-ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ 3-ਪੱਧਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,14,500 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 23,94,000 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਲ-ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਰੋਵਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 73 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
