ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਗੌਡ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (GST Council)
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 19 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। (GST Council)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਐਸਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਮਸੋਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। (GST Council)
