ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਾੜਾ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 50,035 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਐਕਟ, 2000 ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿ੍ਰਪਟੋਕਰੰਸੀ-ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (ਸੀਐਸਏਐਮ) ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਟਿਪਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਇਟਿਡ ਚਿਲਡਰਨ (ਐਨਸੀਐਮਈਸੀ), ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਓਨੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੀਟੀਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਚਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ੍ਰਪਟੋ-ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ-ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਖੋਟਕਰ ਬਨਾਮ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਸਨ ਰਾਓ ਗੋਰੰਟਿਆਲ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਆਈ.ਈ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 65ਬੀ(4) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ) ਐਕਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨੂਪੁਰ ਤਲਵਾੜ ਬਨਾਮ ਯੂ. ਪੀ. ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ਸੀਈਆਰਟੀ-ਆਈਐਨ) ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੌਗਸ, ਰਾਊਟਰ ਲੌਗਸ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੌਗਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ‘ਪੁਲਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਈਬਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੱਦਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਡੇਟਾ ਸਥਾਨੀਕਰਨ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਿਆ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਈਬਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਐਕਟ, 2000 ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਲਡ ਜਾਂਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਡੇਟਾ ਲੋਕਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਆਰੀਆਨਗਰ, ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ)
ਮੋ. 70153-75570
ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਸੌਰਭ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
