ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਰੋਕਣੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਝਪਟਮਾਰੀ, ਫਿਰੋਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋੜਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੁੱਟਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ-ਕੰਨੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਝਪਟਣ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਝਪਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਗਰਾ ’ਚ ਪੂਰੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉੱਠਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਉਂਜ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
