ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ
Government Scheme: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ EPFO ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ PM ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (PM-VBRY) ਦੇ ਤਹਿਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। PM-VBRY, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ELI) ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 99,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ EPFO ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EPF ਤਨਖਾਹ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Aadhaar Card Update: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ,” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, EPFO-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ (50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ (50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ABPS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DBT (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ-ਲਿੰਕਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PM-VBRY ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। Government Scheme
