All Party Meeting: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
Read Also : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਆਇਆ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਨਾਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਕਾਮਤ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
