Government Initiative: ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਜਾਣੋ

Government Initiative
Government Initiative: ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਜਾਣੋ

ਈਡੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ QR ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

Government Initiative: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਈਡੀ ਸੰਮਨ ਹੁਣ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਕਲੀ ਸੰਮਨ ਅਸਲੀ ਈਡੀ ਸੰਮਨਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਈਡੀ ਹੁਣ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਸਕੋਡ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਊਆਰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Imd Alert: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਐਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇਗੀ ਧੁੱਪ, ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ…

ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ, ਕਸਟਮ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ “ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪੁਲਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਖੋਜ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ (BFSI) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ‘1600’ ਨੰਬਰਿੰਗ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ TRAI ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ BFSI ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1600 ਨੰਬਰ ਲੜੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।