
Cotton Procurement Centers: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 550 ਕਪਾਹ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ
Cotton Procurement Centers: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 550 ਕਪਾਹ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ), 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ (ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ) ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਮ ਸ਼ਮੀ ਰਾਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। Cotton Procurement Centers
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਪਾਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
‘ਕਪਾਸ-ਕਿਸਾਨ’ ਐਪ ਕਿਸਾਨ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, 7-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਲਿੰਗ ਸਲਾਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐਪ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Read Also : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ
ਸੂਬਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਏਸੀਐੱਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਲਐੱਮਸੀ) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।