ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਨਾਮ ਮਾਪੇ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ
80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਣ ਲੱਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਧਾਕ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਝਵਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
98768-88177
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
