ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

10 C
Chandigarh
Thursday, January 22, 2026
More
    Home Breaking News Land Pooling ...

    Land Pooling Punjab: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ!

    Land Pooling Punjab
    Land Pooling Punjab: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ!

    Land Pooling Punjab: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ

    Land Pooling Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Land Pooling Punjab

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ,

    ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    Land Pooling Punjab

    ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਰੂਰ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

    Read Also : Punjab News Today: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੱਦਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਏਜੰਡਾ

    ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

    ਅੰਕੜੇ ਛੁਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਐ ਕਾਰਨ?

    ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਸਮਹਿਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਏ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।