ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ: ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋਂ
ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ/ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਭੱਟਮਾਜਰਾ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
