ਅਬਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਹਮਪੁ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬੇਦਿਕਾ ਬੇਦਿਕਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਬਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਅਬਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ”ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” ਅਬਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਡੰਗ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਬਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਬੇਦਿਕਾ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਠੀਕ ਚੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ
ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 11ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਬਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 54 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਂਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ,ਮੁਖੀ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ- 98723-14380
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
