ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2010 ‘ਚ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
