ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ
- ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਲੋਅ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਯੂਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2011 ’ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਭਖਾਈ ਮੁਹਿੰਮ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਅੱਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ : ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਪਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭਖਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ
