ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਲੇਜ਼ੀਅਮ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ’ਚ ਸਰਕਾਰ (Government) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਜੀਏਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਲੇਜੀਅਮ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਂਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਗੀ ਹੋਵੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (Government)
ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਸਰਵਪ੍ਰਣਾਨਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ/ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਂਗ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੌਧਿਕ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜਰੀਏ ਨਾਂਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Government)
