ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਏ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। (Bank loans)
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ’ਤੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਿਯੰਤਿ੍ਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀ ਬੋਲੇ?
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੈਜੋਲੂਸਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯੰਤਿ੍ਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੜ-ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ | Bank loans
ਰਿਜ਼ਰਵ (RBI) ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਰਜਦਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜਦਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜੇ ’ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
