ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਬਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਮਾਮ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸੰਦਭ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਬੀਤੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵੋਦਿਆ ਦੀ ਕਸੌਤੀ ’ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈl
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਚ ਕੰਡੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਉ ਦਾ ਤਿਉ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਉਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕਠਿਨਾਈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਠਿਨਾਈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ’ਚ ਉਜ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਪੱਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈl
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 131ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨl
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਯੂਐਨਡੀਈਐਸਏ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ 2018 ’ਚ 96ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2016 ’ਚ 107ਵਾਂ, 2014 ’ਚ 118ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਗਣਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ’ਚ 22 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਉਛਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ 2020 ’ਚ 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਈ-ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਈ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ 2020 ’ਚ 29ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ’ਚ ਇਹ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਈ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਅ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈl
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 45 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਉਮਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੋਜ਼ ਖੂਹ ਪੱਟਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੱਜ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾl
ਕੋਰੋਨਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵੇਂ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਏ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ 1858 ਨਾਲ 1947 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀl
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਦੂਰ ਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਨਿਯਮਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੁਸਤੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈl
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਹੈl
ਲੋਕ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ 24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਵੀ ਹੋਈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 2005 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਹੈ ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਕ ਹੈl
ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਹੈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਈਸਟੀਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੇ ਖੇਡ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨੈਤਿਕਤਾਪੂਰਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਆਚਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਨੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਫਿਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣl
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ