ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ : ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ : ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਗਲਾਸਗੋ ’ਚ ਬੀਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ (ਕੋਪ-26) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਾਸਗੋ ’ਚ ਸਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਨੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ-20 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਡੇਢ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮਪਾਨ ਵਧਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾਉਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਧਿਰਤ ਅਵਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਰਤ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਬੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਲ 1987 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ’ਚ ਸੁਰਾਖ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਂਟ੍ਰੀਆਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਇਸ ਸੁਰਾਖ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਰੋ ਫ਼ਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਂਟ੍ਰੀਆਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੋਮ ਮੁੜਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦਸ਼ੁਦਾ ਸੀਐਫ਼ਸੀ-2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ’ਚ ਸੁਰਾਖ਼ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1987 ’ਚ ਇਹ ਸੁਰਾਖ਼ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ 1997 ’ਚ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 2007 ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 2017 ਤੱਕ ਇਹ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਾਪਦੰਡ ਸੂਚਕਅੰਕ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੈਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈ ਅਕਸਾਈਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ

ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗ, ਭਵਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 2030 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਜੋ ਖੁਦ ’ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਗਰਮੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਮ ਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫ਼ਿਲਪੀਂਸ, ਇਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਮੇਡਾਗਾਸਕਰ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਲਥਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ’ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਓਜੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲੋਰੋ ਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਵੱਸੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਤੈਅ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਿਛੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਹੋਂਦ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ 1 ਅਰਬ ਟਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਇਹ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ 16ਵੇਂ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਕੋਪ-26 ਦੀ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਧਰਤੀ ਮਿਲੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਿਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਫੜਨਗੇ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ