ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ (Global Biofuel) ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੈਵ ਈਭਧਨ ਗਠਜੋੜ (ਜੀਬੀਏ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੀ-20 ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ। ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਈਂਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀਬੀਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਥਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਟਲੀ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨਾਡਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਸਾਊੁਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ | Global Biofuel
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਥਨੋਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਥਨੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਜੀ-20 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 57.5 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ 35.6 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਇਥਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਅਰਬ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਫਲਦਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ, 56 ਫੀਸਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ 10-12 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੀਬੀਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਰਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਜਾਂ ਜੈਵ ਈਂਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਥਨੋਲ, ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਦੇ ਘਟਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜੈਵ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਪਾਲਸੀ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੈਵ ਈਂਧਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਇਥਨੋਲ ਬਲੇਡਿੰਗ ਪੇਟ੍ਰਜੈੱਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 10 ਫੀਸਦੀ ਇਥੋਨਾਲ ਬਲੇਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਜੋੜ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਸੋਲਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਆਈਐਨਐਸਟੀਏ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਈਂਧਨ
ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਡ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੋਓਟਾ ਇਨੋਵਾ ਹਾਈਕ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਥਨੋਲ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਈਂਧਨ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਿਨਿਊੇਬਲ ਊੁਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸੋਲਰ ਇਕਵੀਪਮੈਂਟ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ।
ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ 500-800 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਸਵੱਛ ਈਂਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ’ਚ ਅਗਵਾ ਬਣੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਏਟੀਐਫ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਬੈਠਕ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅੰਦਰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਦਬੋਚਿਆ
ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਪ-28 ਦੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਦੁੰਨੇਕੇ ਦਾ ਕਤਲ
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੱਝੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੈਵ ਈਂਧਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸੇਗੀ ਹੀ।
ਡਾ. ਐਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
